सीहोर। आगामी 16 फरवरी से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। कलेक्टर बालागुरू के. ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा प्रश्नों के त्वरित और सटीक जवाब भेजने के लिए जिले के सभी विभाग प्रमुखों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 16 फरवरी से 06 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा। यदि कोई अधिकारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अपर कलेक्टर होंगे नोडल अधिकारी
विधानसभा प्रश्नों के उत्तरों का परीक्षण करने और उन्हें समय सीमा में शासन को भेजने के लिए अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जैसे ही विधानसभा प्रश्न प्राप्त होंए संबंधित विभाग प्रमुख तत्काल उनके सही और पूरक जानकारी सहित उत्तर तैयार कर भेजें। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी।
कंट्रोल रूम की होगी स्थापना
सत्र के दौरान सूचनाओं के आदान.प्रदान और पत्राचार के लिए जिला कार्यालय सहित अन्य संबंधित विभागों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां भी नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो विधानसभा से संबंधित डाक और ई.मेल पर नजर रखेंगे ताकि कोई भी जानकारी लंबित न रहे।