सीहोर। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिले सीहोर में जिला पंजीयक कार्यालय का एक ऐसा चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है, जिसने करीब 200 किसानों के पैरों तले की जमीन खिसका दी है।
जिला पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय सीहोर ने रेहटी तहसील के 48 किसानों की लगभग 3500 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्रियां कर दीं। ये करोड़ों की जमीनें पीएसीएल कंपनी की सहयोगी कंपनियों के नाम कर दी गईं, जबकि किसानों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
कैसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा
यह पूरा मामला मार्च 2023 में तब उजागर हुआ, जब कुछ किसान अपनी जमीन के सामान्य क्रय-विक्रय या बंटवारे के लिए उप पंजीयक कार्यालय पहुंचे, उन्हें बताया गया कि उनकी जमीन के अंतरण ‘बिक्री’ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
मामले की जांच हुई तो पता चला कि यह फर्जीवाड़ा वर्ष 2013-14 में हुआ था। तत्कालीन जिला पंजीयक, उप पंजीयक अधिकारियों, रेहटी तहसील के कर्मचारियों और रजिस्ट्री वेंडरों की मिलीभगत से न केवल फर्जी रजिस्ट्रियां की गईं, बल्कि फर्जी स्टाम्प आईडी का उपयोग करके शासन को भी करोड़ों का चूना लगाया गया.
फर्जी फोटो, ओरिजनल नाम का खेल!
इस महा फर्जीवाड़े की तकनीक भी चौंकाने वाली थी। रजिस्ट्रियों में गवाहों और किसानों के नाम तो ओरिजनल रखे गए, लेकिन उनके फोटो फर्जी लगाए गए। बताया जा रहा है कि इसमें तत्कालीन अधिकारियों अभिषेक सिंह, प्रतिभा कुम्भारे और चंद्रभान साहू की भूमिका संदिग्ध रही है।
जमीन बचाने सुप्रीम कोर्ट की शरण
पीडि़त किसान जैसे कि सगोनिया निवासी विजय सिंह यदुवंशी ने बताया कि उनकी और अन्य किसानों की जमीने पीएसीएल की मोसोनिरी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के नाम कर दी गईं। फर्जी रजिस्ट्री को आधार बनाकर कंपनियों ने अपना आर्थिक क्रेडिट स्कोर बढ़ाया और शेयर बेचे। जब शेयर मार्केट में लोगों का पैसा डूबा और सेबी की शिकायत पर सीबीआई ने जांच की, तब इन संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
किसानों ने की शिकायत
किसानों ने अपनी जमीनें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति, पीएम कार्यालय और सेबी को शिकायत भेजी। किसानों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील दुबे ने बताया कि उनकी और अधिवक्ता तन्मय यादव की कोशिशों से अब कुछ किसानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, जबकि कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं।